नई दिल्ली: पश्चिम एशियामे बढ़ैत तनाव आ ओकर वैश्विक प्रभावक आशंकाक बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अध्यक्षतामे सुरक्षा मामिलाक कैबिनेट समिति (CCS) केर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित भेल। एहि बैठकमे क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, भारतक ऊर्जा सुरक्षा तथा कच्चा तेल आ इंधन आपूर्तिपर संभावित प्रभावक विस्तृत समीक्षा कएल गेल।

बैठकमे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित छलाह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा सरकार आ सुरक्षा एजेंसीसभक वरिष्ठ अधिकारी सेहो बैठकमे सहभागी भेलाह।

पश्चिम एशियाक स्थितिक गहन समीक्षा

सूत्रसभक अनुसार, बैठकमे पश्चिम एशियामे तेजीसँ बदलैत घटनाक्रम आ ओकर भारतक ऊर्जा आवश्यकतापर पड़ि सकैत प्रभावक मूल्यांकन कएल गेल। विशेष रूपसँ कच्चा तेलक आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गक सुरक्षा आ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाक निरंतरताक विषयमे विस्तारसँ विचार-विमर्श भेल।

ईरान-अमेरिका तनावसँ बढ़ल चिंता

पश्चिम एशियामे ईरान आ अमेरिकाक बीच बढ़ैत तनावसँ क्षेत्रीय अस्थिरता आरो गहींर भ’ गेल अछि। हालक घटनाक्रमक बाद दुनू पक्षक बीच सैन्य गतिविधिमे तेजी आएल अछि। अमेरिका आ इज़राइल द्वारा ईरानक बुनियादी ढाँचापर हवाई हमला तथा जवाबमे ईरान द्वारा ड्रोन आ मिसाइल हमला कएल जाएसँ सम्पूर्ण क्षेत्रमे सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ि गेल अछि।

एकर अतिरिक्त होर्मुज जलडमरूमध्य केँ लऽ कऽ सेहो तनावक स्थिति बनल अछि। ई समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिक लेल अत्यंत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि, आ एतय कोनो प्रकारक अस्थिरताक सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपर पड़ि सकैत अछि।

भारतक ऊर्जा सुरक्षापर विशेष जोर

बैठकमे एहि विषयपर विशेष मंथन भेल जे यदि पश्चिम एशियामे तनाव आरो बढ़ैत अछि, तँ भारतक ऊर्जा आपूर्तिक निर्बाध बनौने रखबाक लेल कोन रणनीतिक कदम उठाओल जाए। सरकारक प्राथमिकता देशमे इंधनक पर्याप्त उपलब्धता आ आपूर्ति श्रृंखलाक सुरक्षित बनौने रखब अछि।

राज्यसभामे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश

एहि बीच संसदक मानसून सत्रमे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राज्यसभामे ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनक रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ विचार आ पारित करबाक लेल प्रस्तुत कएलनि।

ई विधेयक पहिनेसँ लोकसभासँ पारित भ’ चुकल अछि। एकर उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षामे पेपर लीक आ अन्य अनियमिततापर प्रभावी रोक लगायब अछि। प्रस्तावित संशोधनक अंतर्गत पेपर लीकक मामिलामे कड़ी सजा, जांच लेल विशेष टास्क फोर्स (STF) केर गठन आ मामिलाक शीघ्र सुनवाइक लेल विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतक व्यवस्था करबाक प्रावधान कएल गेल अछि।