नई दिल्ली। NEET परीक्षा, पेपर लीकक आरोप आ संसदमे जारी गतिरोध केँ लऽ राजनीतिक माहौल लगातार गरमायल अछि। एक दिस केंद्र सरकार स्पष्ट कएने अछि जे ओ एहि मुद्दा पर संसदमे चर्चाक लेल पूर्ण रूपसँ तैयार अछि। दोसर दिस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)क वरिष्ठ नेतासभ विपक्ष पर युवासभक भावनाक राजनीतिक लाभ उठेबाक प्रयास करबाक आ चर्चासँ बचबाक आरोप लगा रहल छथि।

‘सरकार चर्चा चाहैत अछि, विपक्ष पाछाँ हटि रहल अछि’ : गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय संस्कृति आ पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत युवासभसँ संयम बनौने रखबाक अपील करैत कहलनि जे किछु लोक युवासभक भावनाक भड़का कऽ आंदोलन केँ राजनीतिक रूप देबाक प्रयास कऽ रहल छथि। हुनकर कहब छल जे केंद्र सरकार NEET सहित परीक्षा सँ जुड़ल सभटा मुद्दा पर संसदमे चर्चा करबाक पक्षमे अछि आ एकरा लेल पूर्ण रूपसँ तैयार सेहो अछि। हुनका अनुसार, आब विपक्ष स्वयं चर्चासँ बचि रहल अछि आ देश एहि व्यवहार केँ देख रहल अछि।

‘युवासभक भविष्य लेल सरकार प्रतिबद्ध’ : अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामिलाक शीघ्र सुनवाइ लेल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करबाक घोषणा केँ स्वागत योग्य कदम बतौलनि। हुनकर कहब छल जे एहि निर्णयसँ युवासभक भविष्य सुरक्षित होयत आ प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली पर लोकक विश्वास मजबूत होयत। हुनका विपक्षसँ अपील कएलनि जे युवासभक आंदोलनक राजनीतिकरण करबाक बदला समाधान खोजबाक प्रयासमे सहयोग करय। हुनका अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सदिखन युवासभक हित केँ सर्वोच्च प्राथमिकता दैत एलाह अछि।

‘विपक्ष चर्चासँ भागि रहल अछि’ : ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह विपक्षक रवैया केँ गैर-जिम्मेदाराना बतबैत कहलनि जे शुरुआतमे विपक्ष संसदमे चर्चाक मांग कएने छल, मुदा सरकारक सहमति भेटलाक बाद आब ओ नव-नव शर्त रखि रहल अछि। हुनका प्रश्न उठौलनि जे संसदमे चर्चा की कहियो शर्तक आधार पर होइत अछि? हुनकर कहब छल जे विपक्ष केँ आशंका अछि जे तथ्य सामने अएलाक बाद ओकर पक्ष कमजोर पड़ि जाएत।

‘पेपर लीक पर कठोर कानून जरूरी’ : निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहलनि जे पेपर लीकक दोषीसभ केँ फास्ट ट्रैक कोर्टक माध्यमसँ कड़ासँ कड़ा सजा देल जाएत। हुनका कहब छल जे जँ संसदमे एहि विषय पर चर्चा होमय देल जाए, तँ निर्भया कांडक बाद महिला सुरक्षाक लेल बनल सख्त कानूनक तर्ज पर पेपर लीक मामिलामे सेहो कठोर दंडक प्रावधान कएल जा सकैत अछि। हुनका आरोप लगौलनि जे विपक्ष विद्यार्थीसभक हितसँ बेसी राजनीतिक मुद्दासभ पर ध्यान दऽ रहल अछि।

युवासभक भविष्य लेल सार्थक बहस जरूरी

NEET आ आन प्रतियोगी परीक्षासभमे पेपर लीकक आरोप लाखों अभ्यर्थीसभक चिंता बढ़ा देने अछि। एहन परिस्थितिमे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपक बीच ई मुद्दा राष्ट्रीय बहसक विषय बनि गेल अछि। सरकारक तरफसँ संसदमे चर्चा, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ कठोर कानूनी प्रावधानक बात कहल जा रहल अछि, जखनकि विपक्ष परीक्षा प्रणालीमे पारदर्शिता, जवाबदेही आ निष्पक्षताक मांग उठा रहल अछि।

आब सभक नजर एहि बात पर टिकल अछि जे संसदमे एहि मुद्दा पर सार्थक चर्चा होइत अछि कि नहि, आ प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली केँ बेसी पारदर्शी, विश्वसनीय आ निष्पक्ष बनेबाक लेल आगाँ कोन-कोन ठोस कदम उठाओल जाइत अछि।