नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक विवादकेँ लऽ देशभरिक छात्र-छात्रा आ अभिभावकसभमे बढ़ैत आक्रोशक बीच केंद्र सरकार स्थितिकेँ सामान्य बनेबाक दिशा मे महत्वपूर्ण पहल कएलक अछि। शीर्ष सरकारी सूत्रसभक अनुसार, सरकार जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करए बला छात्रसभ आ 20 जुलाई केँ संसद भवन दिस निकालल गेल मार्चमे शामिल अभ्यर्थीसभक विरुद्ध कोनो कठोर कानूनी वा दंडात्मक कार्रवाई नहि करए पक्षमे अछि।
सूत्रसभक कहब अछि जे सरकारक ई नरम रुख एहि बातक संकेत दैत अछि जे परीक्षा प्रणालीमे सामने आएल कमीसँ जुड़ल छात्रसभक चिंता केँ गंभीरतासँ बुझल जा रहल अछि। सरकार टकरावक स्थिति उत्पन्न करबाक बदला संवाद आ व्यापक सुधारक माध्यमसँ एहि संकटक समाधान निकालए चाहैत अछि। सरकार पहिनहिये स्पष्ट कऽ चुकल अछि जे संसदमे पेपर लीक प्रकरण आ देशक परीक्षा व्यवस्थामे जरूरी सुधार पर विस्तृत चर्चा कएल जाएत।
एहि बीच सरकारी सूत्रसभ ईहो संकेत देने छथि जे NEET पेपर लीक विवादक बाद कथित रूपसँ आत्महत्या कएने छात्रसभक परिवारकेँ आर्थिक सहायता अथवा मुआवजा देबाक प्रस्ताव पर सेहो सकारात्मक रूपसँ विचार भऽ रहल अछि। यद्यपि एहि संबंधमे आबधि कोनो आधिकारिक घोषणा नहि भेल अछि, मुदा एकरा सरकारक मानवीय दृष्टिकोणक हिस्सा मानल जा रहल अछि।
एकरासँ पहिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर राति वीडियो संदेशक माध्यमसँ देशभरिक लाखों छात्रसभकेँ संबोधित करैत भरोसा देलनि जे हुनकर भविष्यसँ कोनो प्रकारक समझौता नहि होए देल जाएत। प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकार पेपर लीकक घटनाकेँ अत्यंत गंभीरतासँ लैत अछि आ एहि समस्यापर स्थायी रोक लगाबए लेल विशेष कानून तैयार कऽ रहल अछि।
प्रधानमंत्री जानकारी देलनि जे पेपर लीक रोकए लेल तैयार कएल जा रहल कड़ा कानूनक मसौदा शुक्रदिन केंद्रीय मंत्रिमंडलक समक्ष राखल जाएत। मंत्रिमंडलक मंजूरीक बाद सरकार आगामी सप्ताह संसदमे एहि विधेयककेँ पेश कऽ पारित कराबए के प्रयास करत।
सूत्रसभक अनुसार, प्रस्तावित कानूनमे संगठित परीक्षा घोटालापर कड़ी कार्रवाई, दोषीसभ लेल कठोर सजा, परीक्षा एजेंसीसभक जवाबदेही तय करबाक व्यवस्था आ भविष्यमे पेपर लीक जकाँ घटनापर प्रभावी रोक लगाबए लेल सख्त कानूनी प्रावधान शामिल कएल जा सकैत अछि।
