नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव, जलवायु संकट आ वैश्विक ऊर्जा बाजारक उतार-चढ़ाव के बीच भारतक खाद्य तेल आयात प्रणाली में बड़ा बदलाव देखाए पड़ि रहल अछि। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के अनुसार आब भारत कीमत-आधारित खरीद से हटि क’ आपूर्ति-आधारित सोर्सिंग दिस बढ़ि रहल अछि।
IVPA के उपाध्यक्ष भावना शाह कहलनि जे कमजोर मानसून, कच्चा तेल के उच्च दाम आ वैश्विक स्तर पर बायोफ्यूल के बढ़ैत मांग 2026-27 में खाद्य तेलक उपलब्धता पर दबाव बढ़ाएत। ओ BLACK SEA GRAIN.KYIV-2026 सम्मेलन में कहलनि जे एहि सब कारक के बावजूद भारतक बाजार संतुलित रहत, किएक तँ देश में मजबूत सप्लाई चेन, स्मार्ट आयात नीति आ समय-समय पर सरकारी हस्तक्षेप उपलब्ध अछि।
ओ चेतावनी देलनि जे कमजोर मानसून, कच्चा तेलक अस्थिरता, उर्वरक कमी आ गैस आधारित उत्पादन बाधा के कारण खाद्य तेल महंगाई में हल्का बढ़ोतरी संभव अछि। वैश्विक स्तर पर बायोफ्यूल नीति के कारण पाम तेल के आपूर्ति सेहो सिमटि रहल अछि।
भावना शाह कहलनि जे भारत वैश्विक अतिरिक्त आपूर्ति (surplus) के लेल प्रमुख गंतव्य बनल रहत। “दुनिया में जतय कहीं अधिशेष होएत, भारत ओकरा अपन बाजार में समाहित कर लेत,” ओ कहलनि।
ओ स्पष्ट कएलनि जे खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के केवल मांग-आपूर्ति के नजरिए से नहि, बल्कि “फूड, फीड आ फ्यूल” तीनू दृष्टिकोण से देखबाक जरूरत अछि। बायोफ्यूल के बढ़ैत उपयोग के कारण आब खाद्य तेल केवल भोजन नहि, बल्कि ऊर्जा बाजार से सेहो सीधा प्रभावित भ’ रहल अछि।
आंकड़ा अनुसार भारतक खाद्य तेल आयात लगभग 15-17 मिलियन टन के बीच स्थिर रहल अछि। मार्च 2026 में आयात 11% बढ़ि क’ 1.19 मिलियन टन भ’ गेल, हालांकि उच्च कीमत के कारण दू महीना के औसत में 12% गिरावट देखल गेल।
तेल वर्ष 2025-26 में कुल आयात 16.5 मिलियन टन आ घरेलू उत्पादन 9.6 मिलियन टन रहबाक अनुमान अछि। आयात संरचना में पाम तेल के हिस्सेदारी अधिक रहत, किएक तँ एहनो में लागत के हिसाब से ई सस्ता विकल्प बनल अछि। हालांकि सूरजमुखी तेल के मांग स्थिर रहत, जबकि अर्जेंटीना में आपूर्ति बाधा के कारण सोयाबीन तेल के शिपमेंट में देरी संभव अछि।
भावना शाह बतौलनि जे अप्रैल 2026 के बाद भारतक बाजार में सोयाबीन तेल आ पाम तेल बीच प्रतिस्पर्धा बढ़त, खास क’ चीनक सोयाबीन तेल के प्रवेश के कारण।
गौरतलब अछि जे भारत अपन कुल खाद्य तेल खपत के लगभग 60% आयात पर निर्भर अछि, जाहि कारण ई दुनिया के सबसे पैघ आयातक देश सभ में एक अछि।
सरकार द्वारा भारत सरकार के तहत “नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम” आ “नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड” जेकाँ पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता दिस कदम बढ़ायल जा रहल अछि। एहि योजना सभ में करीब 2.5 अरब डॉलर निवेश के प्रतिबद्धता देल गेल अछि।
IVPA के अनुसार, भविष्य में सरकारी नीति, वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति आ बाजार के हालात मिलि क’ आयात पैटर्न आ कीमत के दिशा तय करत। भारत सरकार समय पर नीति समायोजन क’ आपूर्ति सुनिश्चित करैत आ महंगाई पर नियंत्रण बनौने रखबाक प्रयास करि रहल अछि।