राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशनसँ विधानसभा बनि रहल अछि डिजिटल, नागरिकसभकेँ विधेयक, प्रश्न आ सदनक कार्यवाही धरि सहज पहुँच

नई दिल्ली। देशक विधानसभासभकेँ डिजिटल बनाबयक दिशामे एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करैत आब धरि 22 विधानसभामे राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) स्थापित कएल जा चुकल अछि। एहि केंद्रसभक उद्देश्य विधानसभाक समस्त कार्यकेँ पूर्ण रूपसँ डिजिटल बनाबय आ जनप्रतिनिधिसभक संग-संग आम नागरिकसभकेँ आधुनिक तकनीकक माध्यमसँ बेहतर सुविधा उपलब्ध करेनाइ अछि।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल बुध दिन लोकसभामे एक लिखित उत्तरमे एहि बातक जानकारी देलनि।

जनप्रतिनिधिसभकेँ देल जा रहल अछि विशेष प्रशिक्षण

सरकारक अनुसार, नेवा परियोजनाक अंतर्गत क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देल जा रहल अछि। एहि लेल विधानसभाक सदस्यसभ आ अन्य हितधारकसभकेँ नेवा प्रणालीक कार्यप्रणालीसँ परिचित कराबय लेल व्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला आ व्यावहारिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित कएल जा रहल अछि।

एहि क्रममे 4 जुलाई 2026 केँ संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोलकातामे पश्चिम बंगाल विधानसभा केर नव-निर्वाचित सदस्यसभ लेल नेवा प्रणाली पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित कएल गेल, जाहिमे हुनकासभकेँ डिजिटल विधायी प्रक्रियाक जानकारी देल गेल।

23 भाषामे उपलब्ध अछि नेवा पब्लिक पोर्टल

सरकारक अनुसार, 23 भारतीय भाषामे उपलब्ध नेवा पब्लिक पोर्टल नागरिकसभकेँ विधानसभाक कार्यवाहीसँ जुड़ल जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करा रहल अछि। एहि पोर्टलक माध्यमसँ लोकसभ विधेयक, प्रश्न, सदनक कार्यवाही आ अन्य विधायी दस्तावेज सहजतासँ देख सकैत छथि।

बहुभाषी सुविधासँ नागरिकसभक पहुँच बढ़ल

नेवा पोर्टलक बहुभाषी सुविधाक कारण देशभरिक नागरिक अपन भाषामे विधायी गतिविधिसभक जानकारी प्राप्त कऽ रहल छथि। सरकारक कहब अछि जे एहि पहलसँ विधानसभाक कार्यवाही बेसी पारदर्शी, सुलभ आ नागरिक-केंद्रित बनल अछि, संगहि विधायी प्रक्रियामे आम लोकक सहभागिता सेहो बढ़ि रहल अछि।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) केँ देशभरिक विधानसभामे डिजिटल कार्यप्रणालीकेँ प्रोत्साहन देबाक आ ‘पेपरलेस विधानसभा’ केर अवधारणाकेँ साकार करबाक दिशामे एक महत्वपूर्ण पहल मानल जा रहल अछि।