नव दिल्ली। संसदक वर्तमान सत्रक बीच FCRA संशोधन विधेयक आ परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) केँ लऽ कऽ राजनीतिक गतिविधि तेज भऽ गेल अछि। उपलब्ध जानकारीक अनुसार, सरकार दुनू विधेयक केँ एहि सत्रमे आगाँ बढ़ेबाक तैयारीमे अछि। हालांकि, विधेयक केँ लऽ कऽ सरकार आ विपक्षक बीच सहमति बनत कि नहि, एहि पर सभक नजरि टिकल अछि।
10, 11 आ 12 अगस्त केँ सांसदक मौजूदगी पर जोर
10, 11 आ 12 अगस्त लेल कांग्रेस आ भाजपा अपन लोकसभा आ राज्यसभा सांसद सभ केँ संसदमे मौजूद रहबाक निर्देश देने अछि। एहि कारण एहि तारीख सभमे सदनक भीतर महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाही होबाक संभावना केँ लऽ कऽ अटकल तेज भऽ गेल अछि।
FCRA संशोधन पर सरकारक नजरि
FCRA संशोधन विधेयक केँ लऽ कऽ सरकार सभ पक्षसँ सहमति बनेबाक प्रयास कऽ रहल अछि। प्रस्तावित बदलावक एकटा महत्वपूर्ण पक्ष ओहि संस्था सभक संपत्तिसँ जुड़ल अछि, जिनकर FCRA पंजीकरण रद्द भऽ जाइत अछि।
प्रस्तावित व्यवस्थाक तहत एहन स्थिति मे विदेशी अंशदानसँ अर्जित संपत्तिक प्रबंधन लेल सरकारी व्यवस्था करबाक प्रावधान पर चर्चा भऽ रहल अछि। सरकारक तर्क अछि जे FCRA अंतर्गत विदेशी धन प्राप्त करयवला संस्था सभक जवाबदेही आ संपत्तिक उपयोग केँ लऽ कऽ स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक अछि।
ईसाई संगठन आ मिजोरमक मुख्यमंत्रीसँ बातचीत
FCRA केँ लऽ कऽ सरकारक ओरसँ विभिन्न हितधारक सभक संग बातचीत कएल गेल अछि। ईसाई संगठन आ मिजोरमक मुख्यमंत्रीक संग बैठकक बाद 12 अगस्त केँ विधेयक संसदमे पेश करबाक संभावित तारीखक रूपमे चर्चा मे आयल अछि।
हालांकि, अंतिम विधायी कार्यक्रम आ विधेयकक वास्तविक स्थिति संसदक आधिकारिक कार्यसूचीसँ पुष्टि होयब आवश्यक अछि।
परिसीमन विधेयक पर सेहो नजरि
FCRA संगहि परिसीमनसँ जुड़ल प्रस्ताव केँ लऽ कऽ सेहो राजनीतिक गतिविधि तेज अछि। सरकार दुनू मुद्दा पर व्यापक चर्चा चाहैत अछि, मुदा सूत्रक हवाला सँ ईहो दावा कएल जा रहल अछि जे आवश्यकता पड़लापर सरकार उपलब्ध संसदीय प्रक्रियाक माध्यमसँ विधेयक पारित कराबयक प्रयास कऽ सकैत अछि।
परिसीमनक विषय राजनीतिक रूपसँ अत्यंत संवेदनशील अछि, कारण एकर सीधा संबंध भविष्य मे लोकसभा आ विधानसभा सीट सभक पुनर्निर्धारण आ राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँ जुड़ल अछि।
अमेरिकाक टिप्पणी पर भारतक रुख
FCRA केँ लऽ कऽ विदेशी प्रतिक्रिया बीच भारत सरकारक रुख स्पष्ट रहल अछि जे विदेशी अंशदानसँ जुड़ल कानून बनायब भारतक आंतरिक आ संप्रभु अधिकार अछि। देशहितमे कानून आ नियामक व्यवस्था तय करब भारतक अपन विषय अछि आ एहि मे कोनो बाहरी हस्तक्षेपक आवश्यकता नहि अछि।
10 सँ 12 अगस्त पर रहत विशेष नजरि
कुल मिलाकऽ संसदमे 10, 11 आ 12 अगस्त महत्वपूर्ण रहबाक संभावना अछि। FCRA संशोधन विधेयक आ परिसीमनसँ जुड़ल प्रस्ताव पर सरकारक रणनीति, विपक्षक रुख आ सदनक कार्यवाही आगाँक राजनीतिक दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालि सकैत अछि।
हालांकि, विधेयकक पेशी, चर्चा आ पारित होबाक अंतिम स्थिति संसदक आधिकारिक कार्यसूची आ सदनक वास्तविक कार्यवाहीसँ स्पष्ट होयत।