प्रस्तावित कानूनमे 10 वर्ष धरि जेल आ 10 करोड़ रुपैआ धरि जुर्मानाक प्रावधान; आगाँ सप्ताह संसदमे पेश भऽ सकैत अछि विधेयक

नई दिल्ली: देशभरिक प्रतियोगी परीक्षामे पेपर लीकक घटनापर रोक लगाबऽ लेल केंद्र सरकार एकटा पैघ कदम उठौने अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक घोषणा भेलाक किछुए घंटा बाद शुक्रवार कऽ केंद्रीय मंत्रिमंडल पेपर लीक सँ जुड़ल अपराधसभ पर कड़ा सजा देबाक प्रावधान वाला प्रारूप विधेयक (ड्राफ्ट बिल) केँ मंजूरी दऽ देलक। सूत्रक अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अध्यक्षतामे संसद भवन परिसरमे भेल केंद्रीय कैबिनेट बैठकमे एहि मसौदाक स्वीकृति देल गेल।

जानकारीक अनुसार, प्रस्तावित विधेयकमे संगठित पेपर लीक, परीक्षामे धांधली आ एहि सँ जुड़ल अपराधसभ लेल अधिकतम 10 वर्षक कारावास आ 10 करोड़ रुपैआ धरि जुर्माना जेकाँ कड़ा प्रावधान राखल गेल अछि। सरकारक उद्देश्य परीक्षा प्रणालीक विश्वसनीयता मजबूत करब आ एहन अपराध पर प्रभावी रोक लगेनाइ अछि।

एहिसँ एक दिन पहिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कऽ कहलनि जे सरकार पेपर लीकक घटनाकेँ अत्यंत गंभीरतासँ लैत अछि। हुनका अनुसार, एहि अपराध पर कठोर कानूनी प्रावधान वाला विधेयक आगाँ सप्ताह संसदमे पेश कएल जाएत। ओ इहो संकेत देलनि जे एहन मामिलाक त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करबाक लेल विशेष व्यवस्था पर सेहो काज चलि रहल अछि।

आंदोलनक बीच सरकारक पहल

सरकारक ई कदम एहन समयमे आयल अछि, जखन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केर नेतृत्वमे जंतर-मंतर पर छात्रसभ लगातार प्रदर्शन कऽ रहल छथि। प्रदर्शनकारीसभक प्रमुख मांगमे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केर इस्तीफा, परीक्षा प्रणालीमे व्यापक सुधार, दोषीसभक जवाबदेही तय करब आ कथित रूपसँ NEET-UG पेपर लीकक बाद आत्महत्या कएल छात्रसभक परिवारकेँ मुआवजा देब शामिल अछि।

शुक्रवारकेँ सरकार आ CJP प्रतिनिधिसभक बीच बातचीतक दोसर दौर सेहो भेल। बैठकक बाद CJP केर राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका दावा कएलनि जे सरकार हुनकर किछु मांग पर सकारात्मक रुख देखौने अछि, जबकि शिक्षा मंत्रीक इस्तीफाक मांग पर जवाब देबाक लेल शनिवार धरिक समय मंगने अछि।

दू मांग पर सकारात्मक संकेत

CJP केर कहब अछि जे सरकार सिद्धांततः दू मांग—आत्महत्या कएल अभ्यर्थीसभक परिवारकेँ आर्थिक सहायता देब आ प्रदर्शनकारी छात्रसभक विरुद्ध दर्ज एफआईआर आ अन्य कानूनी मामिलाक समीक्षा करब—पर सकारात्मक रुख अपनौने अछि। हालांकि, एहि संबंधमे एखन धरि सरकारक ओर सँ कोनो आधिकारिक घोषणा नहि भेल अछि।

सरकार आ CJP केर बीच बातचीतक तेसर दौर शनिवारकेँ प्रस्तावित अछि। जानकारीक अनुसार, एहि बैठकमे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आ डॉ. जितेंद्र सिंह सरकारक ओर सँ बातचीतक नेतृत्व करताह।

आगाँ सप्ताह संसदमे पेश भऽ सकैत अछि विधेयक

सरकारी सूत्रक अनुसार, कैबिनेटक मंजूरीक बाद आब एहि विधेयककेँ आगाँ सप्ताह संसदमे पेश कएल जाएबाक संभावना अछि। जँ ई कानून पारित भऽ जाइत अछि, तँ पेपर लीक, परीक्षा माफिया आ संगठित परीक्षा धोखाधड़ीसँ जुड़ल मामिलामे पहिनेसँ बेसी कड़ा दंडात्मक प्रावधान लागू भऽ सकत।