बिका गेल ओहो फ्लैट जे बनले नहि छल
शिआन (चीन)। सस्ता घर खरीदबाक लोभ कखनो-कखनो एहन भारी पड़ि सकैत अछि जे व्यक्ति बरखो धरि पछताबय लेल मजबूर भऽ जाए। चीनक शांक्सी प्रांत सँ एहने एकटा अद्भुत मामला सामने आएल अछि, जतय एक व्यक्ति 34म मंजिल पर फ्लैट खरीदलक, मुदा कतेको सालट बाद पजेशन लेबाक समय खरीददार के पता चलल जे न ओ फ्लैट त’ बनले नहि छल।
जानकारी अनुसार, वर्ष 2013 मे शेन नामक व्यक्ति के शिआन शहरक निकट एकटा आवासीय परियोजना मे बाजार दर सँ बहुत कम कीमत पर फ्लैटक प्रस्ताव भेटल। लगभग 90 वर्ग मीटरक एहि फ्लैटक मूल्य सामान्य बाजार भावक एक-तिहाई छल। आकर्षक कीमत देखि शेन बिना देरी कए डाउन पेमेंटक रूप मे 1.17 लाख युआन जमा कऽ देलनि।
कहल जाइत अछि जे ई परियोजना तथाकथित ‘ग्रे मार्केट हाउसिंग’ श्रेणी मे आबैत छल, जतय आवश्यक सरकारी स्वीकृतिक अभाव मे निर्माण कार्य कएल जाइत अछि। डेवलपर शेन कें भरोसा देने छल जे बाद मे सभ मंजूरी प्राप्त भऽ जाएत आ निर्धारित समय पर फ्लैट सौंपि देल जाएत।
मुदा तय समय बीतलाक बादो निर्माण पूरा नहि भेल। किछु बरखक बाद डेवलपरक फोन आएल जे परियोजना तैयार भऽ गेल अछि आ शेष राशि जमा करा दी। जखन शेन अपन फ्लैट देखबाक लेल साइट पर पहुँचलाह, तखन हुनका जे जानकारी भेटल, ओ हुनक होश उड़ा देलक।
डेवलपर स्पष्ट रूप सँ कहलनि जे भवनक निर्माण मात्र 32 मंजिल धरि स्वीकृत भेल छल आ ओतबे मंजिल बनाओल गेल अछि। अर्थात् 34म मंजिल पर स्थित फ्लैट, जकरा लेल शेन भुगतान कएने छलाह, वास्तव मे अस्तित्व मे छलहि नहि।
पहिने डेवलपर हुनका 32म मंजिल पर दोसर फ्लैट देबाक प्रस्ताव देलक, मुदा आवश्यक धनराशिक व्यवस्था करैत-करैत ओ फ्लैटो दोसर ग्राहक के बेचि देल गेल। एहन स्थिति मे शेन लग’ ने घर बचल आ नहि विकल्प।
तकर बाद शेन अपन जमा कएल राशि वापस मांगय लगलाह। डेवलपर बार-बार आर्थिक कठिनाइक हवाला दऽ भुगतान टारैत रहल। लगभग दस वर्षक संघर्ष मे शेन के किश्तक रूपमे मात्र 70 हजार युआन वापस भेटल।
अंततः मामला स्थानीय मध्यस्थता आयोग धरि पहुँचल। आयोग शेनक पक्षमे फैसला दैत डेवलपर के शेष 47,700 युआन संग ब्याजक राशि घुरेबाक आदेश देलक। मुदा निर्णयक बादो शेन अपन बकाया धन प्राप्त करबाक लेल कार्यालय आ कानूनी प्रक्रियाक चक्कर काटि रहल छथि।
ई घटना फेर एकबेर रियल एस्टेट क्षेत्र मे बिना वैध स्वीकृति आ असामान्य रूप सँ सस्ता सौदाक जोखिमक प्रति सावधान करैत अछि। विशेषज्ञक मानब अछि जे संपत्ति खरीदबाक पूर्व सरकारी मंजूरी, भूमि स्वामित्व आ निर्माण स्वीकृतिक जांच अत्यंत आवश्यक अछि।