लखनऊ: उत्तर प्रदेशक मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयलक अध्यक्षतामे नाबार्डक ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) सँ वित्त-पोषित परियोजनासभक समीक्षा लेल वित्तीय वर्ष 2026-27 क हाई पावर कमेटीक पहिल समीक्षा बैठक सम्पन्न भेल।
बैठकमे मुख्य सचिव विगत वर्षक प्रगति केँ संतोषजनक बतबैत कार्यदायी विभागसभ केँ निर्देश देलनि जे पुनःप्राथमीकरण, प्रतिपूर्ति दावा आ परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीआर) समयबद्ध रूपसँ नाबार्ड केँ पठाओल जाए। हुनका द्वारा नाबार्ड केँ विभागसभक संग अपन डिजिटल समाधानक एकीकरण करबाक निर्देश सेहो देल गेल, जाहिसँ डेटा संप्रेषण आ परियोजना अनुश्रवण अधिक प्रभावी बनि सकए।
मुख्य सचिव आरआईडीएफ XXXII (2026-27) क अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनासभ शीघ्र स्वीकृति लेल नाबार्ड केँ पठेबाक निर्देश सेहो देलनि।
बैठकमे एहन परियोजनासभक समीक्षा कएल गेल जे एखन धरि शुरू नहि भेल अछि अथवा धीमी गतिसँ चलि रहल अछि। संबंधित विभागसभ केँ एहि परियोजनाक समयबद्ध क्रियान्वयन आ प्रतिपूर्ति दावासभक शीघ्र प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करबाक निर्देश देल गेल।
बैठकक अंतमे मुख्य सचिव सभ विभाग आ नाबार्ड केँ आपसी समन्वय बढ़ाकए संयुक्त रूपसँ कार्य करबाक आवश्यकता पर बल देलनि।
बैठकक दौरान नाबार्डक मुख्य महाप्रबंधक जानकारी देलनि जे गत वित्तीय वर्षमे RIDF क अंतर्गत विभिन्न विभागसभक कुल 2419 करोड़ रुपैयाक नव परियोजनासभ स्वीकृत कएल गेल, जखनकि 3000 करोड़ रुपैयाक ऋण वितरण विभिन्न कार्यदायी विभागसभ केँ कएल गेल। एहि राशि केर उपयोग ग्रामीण क्षेत्रमे आधारभूत संरचनाक विकास लेल कएल जाएत।
बैठकमे पशुपालन विभागक अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम, लोक निर्माण विभागक प्रमुख सचिव श्री अजय चौहान, वित्त विभागक सचिव श्रीमती संदीप कौर सहित विभिन्न विभागसभक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह। नाबार्ड, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालयक ओरसँ मुख्य महाप्रबंधक श्री पंकज कुमार आ अन्य अधिकारी सेहो बैठकमे शामिल भेलाह।